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नई दिल्ली।      केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन के दुरुपयोग को रोकने के लिए देश में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन का सरकारी पोर्टल पर IMEI नंबर का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को 1 जनवरी, 2023 से मोबाइल की बिक्री से पहले उसके IMEI नंबर को https://icdr.ceir.gov.in पर पंजीकृत कराना होगा। इससे खोए या चोरी हुए स्मार्टफोन के दुरुपयोग को रोकने में भी मदद मिलेगी।       जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी मोबाइल फोन कंपनियों को भारत में बनने वाले प्रत्येक हैंडसेट के IMEI नंबर को Indian Counterfeited Device Restriction portalपर रजिस्टर करना होगा। अतीत में आयी रिपोर्ट्स से खुलासा हो चुका है कि भारत में लाखों स्मार्टफोन और फीचर फोन नकली IMEI नंबर या यहां डुप्लिकेट IMEI नंबर के साथ आते हैं। इसके अलावा भारत में लोकप्रिय हैंडसेट की नकली कॉपी खरीदना भी मुश्किल नहीं है।      नए नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन में एक वैध IMEI नंबर हो जिसे डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सके। इसके अलावा यह नियम आयात किए स्मार्टफोन के साथ-साथ लैपटॉप,  आईफोन, स

CDS के साथ-साथ सैन्य मामलों के विभाग में सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।          मोदी सरकार ने पूर्वी कमान के प्रमुख रहे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का अगला CDS नियुक्ति किया है। पिछले साल दिसंबर में जनरल बिपिन रावत के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद होने के बाद से CDS का पद खाली था।       अपने 40 साल के शानदार करियर के बाद 31 मई 2021 को सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर हो गए थे। अब देश के नये CDS बनाए गए हैं। वह CDS के साथ-साथ सैन्य मामलों के विभाग में सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। ये भी देखें :       अनिल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। अनिल चौहान के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहने के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में बड़ी कमी आई थी जिसके फलस्वरूप कई पूर्वोत्तर राज्यों में सेना की तैनाती में भी कमी आई। चौहान को उग्रवाद के खिलाफ अभियानों का खासा अनुभव है। वह सेना में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। वह अंगोला में संयुक्त राष्ट्र शांतिवाहिनी मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक भ

8 सहयोगी संगठनों पर भी लगा प्रतिबंध PFI Rehab India Foundation Campus Front National Women's Front All India Imams Council Junior Front Empower India Foundation Rehab Foundation Kerala National Confederation of Human  Rights Organization.      केंद्र सरकार ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और इसके सभी सहयोगी संगठनों और मोचों पर प्रतिबंध लगा दिया है।  गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम ( UAPA) के तहत लगाया गया यह प्रतिबंध पांच साल तक लागू रहेगा । इसके साथ ही PFI उन 42 संगठनों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें UAPA की धारा 35 के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया गया है। PFI के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई जारी थी। आतंकी संगठनों से पाए गए PFI के संबंध:     गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में PFI के साथ साथ इसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कंफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वूमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एंपावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।         

 वाराणसी। लंका स्थित ओरियना और डॉ विनोद कुमार का सुदामा फ्रैक्चर क्लीनिक भी लिस्ट में      वाराणसी जिले में झोलाछाप के साथ 311 हास्पिटल मौत को दावत दे रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं मौत के मामले भी सामने आ रहे है। ऐसे में CMO वाराणसी डा. संदीप चौधरी ने इन सभी को नोटिस दिया है। साथ ही आदेशित किया है कि अगर निरीक्षण के दौरान चालू मिलता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झोलाछाप और फर्जी क्लिनिक संचालक शहर से लेकर गांव तक अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जगह-जगह अस्पताल खोलकर लोगों की जिंदगी के साथ खिलावड़ कर रहे है। सीएमओ ने कहा कि जिले में सिर्फ 297 हास्पिटल ही सही तरह से मानक को पूरा कर व्यवस्थित तरीके से मरीजों को देखने का काम कर रहे है। उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से अपील की कि अपनी जान की कीमत को समझते हुए varansi.nic.in पर जाकर वैध और अवैध अस्पताल की सूची को देखकर ही किसी भी वैध अस्पताल में इलाज के लिए जाएं। इसके बाद भी किसी तरह की समस्या आती है तो संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।      कार्यवाही का पहला डंडा लंका रोड स्थित ओरियाना हास्पिटल पर चला।  अस्पताल की कागजी कार्रवाई दुरुस्त

  नई दिल्ली।  आज से SC की संविधान पीठ की सुनवाई का सीधा प्रसारण होगा अभी अस्थाई तौर पर YouTube के जरिए होगा प्रसारण  जल्द ही प्रसारण के लिए अपना अलग प्लेटफॉर्म बनाएगी SC         एक ऐतिहासिक कदम में, सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग आज 27 सितम्बर से शुरू हुई। शुरुआत में youtube के जरिए ये प्रसारण किया जाएगा, जल्द ही सुप्रीम कोर्ट प्रसारण के लिए अपना प्लेटफार्म लांच करेगी। Live देखने के लिए 👉 webcast.gov.in/scindia /        मालूम हो कि आज भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता में तीन संविधान पीठ बैठी है। CJI के नेतृत्व वाली संविधान पीठ EWS कोटा मामले (103वें संविधान संशोधन)  को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच शिवसेना में दरार से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जबकि न्यायमूर्ति कौल की पीठ अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधता से संबंधित मामले की सुनवाई करेगी। तीनों पीठ की अलग अलग स्ट्रीमिंग की जाएगी।

मोहन भागवत 'राष्ट्रपिता' और 'राष्ट्रऋषि' हैं: मौलाना उमैर इलियासी "हमारा डीएनए एक ही है, केवल भगवान की पूजा करने का हमारा तरीका अलग है": भागवत दिल्ली।       राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गनाइजेशन के प्रमुख मौलाना उमैर इलियासी व अन्य मुस्लिम प्रतिनिधियों संग बैठक की। मुलाक़ात के बाद मौलाना इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्रऋषि बताया। उनके अनुसार भागवत ने कहा  "हमारा डीएनए एक ही है, केवल भगवान की पूजा करने का हमारा तरीका अलग है।"       दोनों की ये मुलाकात बंद कमरे में करीब एक घंटे तक चली। उमैर अहमद इलियासी के बेटे सुहैब इलियासी ने कहा कि इससे देश को काफी अच्छा संदेश गया है।  हमने परिवार की तरह बैठकर बात की और ये बहुत अच्छा है कि हमारे बुलाने पर वे यहां आए हैं।      संगठन के मुताबिक  मुलाकात के बाद मोहन भागवत ने मदरसे का दौरा किया और वहां पर बच्चों से मुलाकात की। आरएसएस प्रमुख की ये मुलाक़ात  हाल ही में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात कर सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करने की कोशिश की एक

      सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से मीडिया में अभद्र भाषा के अनियंत्रित होने पर गहरी चिंता व्यक्त की और इसके खिलाफ एक मजबूत नियामक तंत्र की आवश्यकता पर जोर देते हुए भारत सरकार से पूछा, "जब यह सब हो रहा है तो वह एक खामोश गवाह के रूप में क्यों खड़ा है।       जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश रॉय की पीठ ग्यारह रिट याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी, जिसमें अभद्र भाषा को नियंत्रित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। बैच में सुदर्शन न्यूज टीवी द्वारा प्रसारित "यूपीएससी जिहाद" शो के खिलाफ दायर याचिकाएं, धर्म संसद की बैठकों में दिए गए भाषण, COVID महामारी को सांप्रदायिक रंग देने के खिलाफ याचिका और सोशल मीडिया संदेशों के नियमन की मांग करने वाली याचिकाएं शामिल थी।      जस्टिस जोसेफ ने भारत सरकार से भी इसकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा कि वह खामोश गवाह क्यों बनी हुई है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को एक ऐसी संस्था बनाने के लिए आगे आना चाहिए जिसका पालन सबके लिए ज़रूरी होगा।     कोर्ट ने भारत सरकार को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि वह घृणा अपराधों से निपटने के लिए संशो

  वाराणसी।        सामाजिक संस्था सुल्तान क्लब वाराणसी द्वारा बड़ीबाजार में आयोजित एक सम्मान समारोह में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2022 (NEET UG 2022) में आल इंडिया लिस्ट में रैंक पाए बुनकर बाहुल्य क्षेत्र के बच्चों को सुल्तान क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर एहतेशामुल हक व सरदार बाईसी हाफिज मुईनुद्दीन साहब ने संयुक्त रूप से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। Click here:  हुनर को दें पहचान         डॉ अज़हर इमाम खां की पुत्री तजल्ली फातिमा ने 720 में 650 अंक पाकर,आल इंडिया रैंक में 4539 वां स्थान प्राप्त किया।  मूल रूप से बलिया जिले की रहने वाली  तजल्ली फातिमा ने वाराणसी के संत अतुलानंद से हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा पास की है। उनकी माताश्री एस एस पी कार्यालय में कार्यरत हैं।   Click here:  इत्तिहाद वक़्त की अहम ज़रूरत  : मुत्तहिदा उलमा काउंसिल      मुहम्मद आबिद ने 621 अंक पाकर आल इंडिया रैंक में 12134 वां स्थान प्राप्त किया। मूल रूप से जिला गाजीपुर के रहने वाले आबिद ने बनारस के बाल भारती स्कूल से हाई स्कूल और इंटर पास किया है। बुनकर अब्दुल अलीम ने बुनकारी करके पाई पाई पैसा इकट्ठा करके अपने पुत्र

वाराणसी।  Click  ➡️  हुनर को दें पहचान वृक्ष ऑक्सीजन देने के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन में भी अहम योगदान देते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 में हम सब ने ऑक्सीजन के लिए लोगों को भागते दौड़ते देखा और जब आक्सीजन मिली भी तो हमने उसका मूल्य चुका कर उपयोग किया। परंतु वृक्ष निस्वार्थ और बिना मूल्य के हमें निरंतर ऑक्सीजन दे रहे हैं। वृक्षों की घटती संख्या चिंता करने योग्य है। Click here:  इत्तिहाद वक़्त की अहम ज़रूरत: मुत्तहिदा उलमा काउंसिल इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानवाधिकार जन कल्याण समिति के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष (अल्पसंख्यक) श्री ताहिर शम्स अंसारी और उनकी पूरी टीम ने राष्ट्रीय महासचिव श्री अजीत कुमार मिश्रा व उत्तर प्रदेश सचिव श्री जन्मेजय मिश्रा के आदेशानुसार थाना जैतपुरा वाराणसी के छोहरा व पीलीकोठी क्षेत्र में स्थित चमन की तकिया पर 40 पेड़, बुद्धू छैला के कब्रिस्तान में 40 पेड़, अल्ताफशाह की तकिया में 100 पेड़ और भोले शाह बाबा के कब्रिस्तान में 100 पेड़ अर्थात कुल 294 पेड़ वन विभाग के सहयोग से जाली सहित लगवाए जा चुके हैं।       वृक्षारोपण के इस कार्य में स्थानीय लोगों के साथ साथ सामाजिक

वाराणसी ।         माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को  'एक जनपद एक उत्पाद’ का प्रशिक्षण कार्यक्रम ज़मीनी स्तर पर साकार करते हुए लोकल क्राफ्ट को एक नया आयाम दे रहा है। इस योजना ने उत्तर प्रदेश के लाखों कारीगरों एवं बुनकरों को रोजगार के साथ-साथ उनके स्किल को भी अपग्रेड किया है।  देखें कार्यक्रम का वीडियो       ये बातें उत्तरप्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान लखनऊ द्वारा सिल्क ब्रोकेड, गुलाबी मीनाकारी, वुडन टॉयज का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लगभग चार सौ प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण समाप्ति के बाद शुभम लॉन महमूरगंज वाराणसी में आयोजित प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए   उत्तरप्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री राकेश सचान ने कही। उन्होंने आगे कहा "माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी एक जनपद एक उत्पाद योजना विलुप्त हो रही प्रदेश की प्राचीन शिल्प कलाओं एवं कारीगरी का जीर्णोंद्धार किये जाने के साथ इनसे जुड़े कारीगरों एवं बुनकरों को आत्मनिर्भर बनानें का बहुउद्द

  नई दिल्ली।        नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से देश में पहली बार आयोजित किए गए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) के नतीजे आज यानी 15 सितंबर को घोषित कर दिए गए।       नतीजे जारी होने के बाद अब CUET UG के स्कोर के आधार पर एडमिशन देने वाले सभी विश्वविद्यालय आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जो उम्मीदवार इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे वे NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे देख सकते हैं।      मालूम हो कि CUET UG का आयोजन छह चरणों में जुलाई और अगस्त महीने के बीच किया गया था। इस परीक्षा का आयोजन 259 शहरों के लगभग 489 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इसके अलावा देश के बाहर भी 10 शहरों में यह परीक्षा आयोजित की गई थी।  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस परीक्षा के लिए 14,90,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था लेकिन इसमें सिर्फ 60 प्रतिशत उम्मीदवार ही शामिल हुए थे।     मालूम हो कि तकनीकी खामियों और कुप्रबंधन के चलते देश  के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर CUET UG को लगातार टालना पड़ा था। इस कारण ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों को देरी का सामना करना पड़ रहा है। 

कई लोगों के घरों में घुसा पानी अधिकारियों को फील्ड पर जाने की योगी की हिदायत              उत्तर प्रदेश में  लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अब तक 42 लोगों की जान ले ली है। तेज बारिश के चलते सड़कें तालाब बन गई हैं और लोगों के घरों में गंदा पानी घुस गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बारिश से हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए फील्ड पर जाने के निर्देश दिए हैं। बाराबंकी में बीते कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है जिससे कई इलाकों में घरों की दीवार ढह गईं हैं। बाराबंकी में बारिश के कहर से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। वाराणसी में क्यों एक प्लेटफार्म पर आए सभी मसलक के उलेमा?      बाराबंकी के अलावा कई अन्य जिलों में भी बारिश से मौत होने की खबर है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अब तक प्रयागराज में 6, फतेहपुर और बांदा में 5-5, जौनपुर में 4, रायबरेली में 3, प्रतापगढ़, अमेठी और सुल्तानपुर में 2-2 और कौशांबी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।     उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कई घंटों से लगातर तेज बारिश हो रही है।  मौसम विभा

   कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब को प्रतिबंधित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई में आज पांचवे दिन जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी, राजीव धवन और आदित्य सोंधी ने जोरदार बहस की जिससे कई मौकों पर बेंच लाजवाब हो गई।      हुजैफा अहमदी ने कहा अगर मान लिया जाए कि हिजाब धार्मिक प्रथा नहीं है तो भी ये संविधान के अनुच्छेद 29(1)  के तहत संरक्षित एक सांस्कृतिक प्रथा होगी। उन्होंने कर्नाटक सरकार के शासनदेश की भाषा पर भी कड़ी आपत्ति जताई।      सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का विवादित निर्णय मुस्लिम छात्राओं को धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के बीच चयन को मजबूर करता है, जो कि अप्रत्यक्ष भेदभाव का मामला है। इसलिए कि कोई भी राज्य किसी नागरिक से दो मौलिक अधिकारों के बीच चयन के लिए नहीं कह सकता। वाराणसी में क्यों एक प्लेटफार्म पर आए सभी मसलक के उलमा      सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष पर सख्त एतराज जताया जो कोर्ट ने कहा था कि 'क़ुरआन हिज

  मुत्तहिदा उलमा काउंसिल के पहले जलसे में हुआ एलान वाराणसी।        उलमा नबी के वारिस हैं, उन्होंने कुरान व हदीस की नूरानी तालीम हासिल की है जिसकी रोशनी में वे उन चीजों को देख सकते हैं जिनको अन्य इंसान नहीं देख सकता। हमें समाज से बुराइयों को दूर करने के लिए उलमा के नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा। यह बातें कल रविवार को दालमंडी स्थित मुस्लिम मुसाफिरखाने के मैरिज हाल में नवसृजित मुत्ताहिदा उलमा काउंसिल बनारस के पहले इजलास आम में वक्ताओं ने कही। अपने अध्यक्षीय भाषण में काउंसिल के संरक्षक मौलाना ज़कीउल्लाह कादरी ने कहा की संयुक्त प्रयास से समाज में फैली बुराइयों पर प्रभावी काबू पाया जा सकता है।  सुन्नी, देवबंदी, शिया, अहलेहदीस क्यों आये एक प्लेटफार्म पर       मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा कि समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए सुन्नी, देवबंदी, शिया, अहलेहदीस आदि सभी फिरकों के मौलाना पहली बार एक मंच पर आए हैं। उन्होंने आपस में भाईचारगी बढ़ाने, समाज को शिक्षित करने और देश की अखंडता व एकता को बरकरार रखने के मकसद से मुत्तहिदा उलमा काउंसिल बनारस का गठन किया है। जिसकी सुप्रीम बॉडी मजलिस शूरा

"हर किसी को अभिव्यक्ति का अधिकार है": सुप्रीम कोर्ट  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से पूछा "हाथरस की लड़की के लिए न्याय मांगना कैसे अपराध हो गया"     पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य के इस तर्क से सहमत नहीं था कि उसके पास से कथित रूप से जब्त किए गए दस्तावेज उत्तेजक प्रकृति के थे।      यह देखते हुए कि दस्तावेज हाथरस पीड़ित के लिए न्याय की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन करने वाले पर्चे थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। और यूपी सरकार से पूछा कि क्या एक ऐसे विचार का प्रचार करना है जिसकी पीड़ित को आवश्यकता है, कैसे अपराध हो सकता है।      न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, जो पीठ का हिस्सा भी थे, ने बताया कि 2012 के दिल्ली बलात्कार-हत्या मामले के बाद, इंडिया गेट पर लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण कानून में बदलाव हुआ।       चर्चा शुरू करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कप्पन के

  चार अवैध अस्पताल और एक झोलाछाप डॉक्टर पर हुई कार्यवाही वाराणसी      मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संदीप चौधरी ने बताया कि अवैध निजी अस्पतालों के खिलाफ शुरू किये गये अभियान के तहत भुनेश्वर नगर कालोनी स्थित चार चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान मातेश्री चिल्ड्रेन हास्पिटल (संचालक डॉ.ए के सिंह) में तीन नवजात सहित 5 बच्चें भर्ती मिले जिनकी देख रेख हेतु कोई भी चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था। वहा उपस्थित स्टाफ को चिकित्सालय बन्द करते हुये भर्ती मरीजों को अन्यत्र भर्ती कराने का निर्देश दिया गया। यह चिकित्सालय पंजीकृत नहीं पाया गया।         इसके पास ही सहयोग हास्पिटल एण्ड सर्जिकल सेन्टर तथा वेदांशी हास्पिटल न्यूरो एण्ड ट्रामा सेन्टर का पंजीयन नवीनीकरण नही कराया गया है परन्तु मरीज भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। उक्त सेन्टरों के पास फायर सेफ्टी का NOC भी नहीं था। समीप के नोबल मेडिसिटी हास्पिटल का पंजीयन पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका है। परन्तु मौके पर ये चिकित्सालय संचालित होता मिला। पंजीयन नियमों के उल्लंघन के दृष्टिगत नियमानुसार सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों क

    भारत के इतिहास में पांच सितंबर की तारीख का एक खास महत्व है। इसी दिन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को "शिक्षक दिवस' के रूप में मनाया जाता है। पांच सितंबर 1888 को तमिलनाडु में जन्मे डॉ. राधाकृष्णन को भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद् और महान दार्शनिक के तौर पर जाना जाता है।    पूरे देश को अपनी विद्वता से अभिभूत करने वाले डॉ. राधाकृष्णन को 1954 में भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान 'भारत रत्न' से अलंकृत किया था जबकि 1931 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें  'सर' (Sir) की उपाधि से सम्मानित किया था।       सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के चित्तूर जिले में 1888 में हुआ जो 1960 तक आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा लूथर मिशन स्कूल तिरुपति में हुई। इसके बाद 4 साल उन्होंने वेल्लोर में पढ़ाई की उच्च शिक्षा उन्होंने क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से हासिल की। मनोविज्ञान इतिहास और गणित में उच्च प्राप्तांक  के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।

      मुंबई की सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देदी। जिन्हें गुजरात पुलिस ने गुजरात में 2002 के दंगों के बाद "निर्दोष लोगों" को निशाना बनाने के लिए कथित रूप से सबूत गढ़ने के आरोप में दो महीने पहले मुंबई से गिरफ्तार किया था।        भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने निर्देश दिया कि उसे संबंधित निचली अदालत के समक्ष शनिवार को पेश किया जाए जो उन्हें जमानत पर रिहा करेगी।        पीठ ने कहा, "मामले के सभी प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान देने के बाद, हमारे विचार में, अपीलकर्ता अंतरिम जमानत की राहत की हकदार है" और निर्देश दिया कि वह अपना पासपोर्ट सरेंडर करे। जोकि मुक़दमे के निर्णय आने तक संबंधित अदालत की कस्टडी में रहेगा।       अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू के अनुरोध पर, अदालत ने यह भी कहा कि मामले के अन्य सह-आरोपी सीतलवाड़ को दी गई राहत का लाभ नहीं उठाएंगे। "यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम जमानत की राहत अपीलकर्ता को असामान्य परिस्थितियों में दी गई है, जिसमें यह त

   सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने किये याचिकाकर्ता से तीखे सवाल क्या आप संस्कृत बोलते हैं?  क्या आप संस्कृत में एक लाइन बोल सकते हैं? क्या अपनी रिट याचिका की प्रार्थना का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं? भारत में कितने शहरों में संस्कृत बोली जाती है?      सुप्रीम कोर्ट में संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग को लेकर गुजरात के रिटायर्ड नौकरशाह डीजी वंजारा की तरफ से याचिका दायर की गई थी।  याचिका पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है। जिसक लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है।       शीर्ष न्यायालय में  उन्होंने संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित कर  भाषा के प्रचार की बात की थी। इसपर जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा, यह नीति निर्णय के दायरे में आता है। इसके लिए भी संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए संसद को रिट जारी नहीं किया जा सकता।  वंजारा का कहना था कि वह केंद्र की तरफ से इस पर चर्चा चाहते हैं और अदालत की तरफ से एक दखल सरकार के स्तर पर चर्चा शुरू करने में मददगार होगा।

वाराणसी।      काशीवासियों को अब बाढ़ से राहत मिलना शुरू हो गयी है। उफनाई गंगा और वरुणा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे जा चुका है लेकिन अभी चेतावनी बिंदु के आसपास है।  बीते 36 घंटे में वाराणसी में गंगा का जलस्तर 90 सेंटीमीटर कम हुआ है। वाराणसी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर घट रहा है।         केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार की सुबह 7 बजे तक गंगा का वाटर लेवल 71.24 मीटर दर्ज किया गया। जो रात 11 बजे चेतावनी बिन्दु से 10 सेंटीमीटर ऊपर 70.36 मीटर दर्ज किया गया। गंगा खतरे के निशान 71.26 मीटर से 90 सेंटीमीटर नीचे जा चुकी है लेकिन बाढ़ का पानी जैसे-जैसे शहर से कम  हो रहा है, वैसे-वैसे गंगा की मिट्टी सड़कों, गलियों और लोगों के घरों में जमा होती जा रही है। यही नहीं जहां-जहां पर जल जमाव जैसी स्थिति हुई है, वहां डेंगू और मलेरिया के मच्छर के लार्वा मिल रहे हैं। जिले में अभी तक डेंगू के 4 मरीज सामने आ चुके हैं।       गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आने के बाद शहर की सड़कों से  भी अब पानी हटने लगा है, लेकिन बाढ़ के चलते मार्गों पर जमी सिल्ट अब एक नई चुनौती ब