बिना शर्तों के पालन के नही खुल सकेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठान
- दुकान खोलने के लिए फर्म के मालिक व सभी कर्मचारियों का कोविड वैक्सिनेशन ज़रूरी
वाराणसी में लगातार कम होती कोरोना मरीज़ों की संख्या से सभी को ये उम्मीद है कि सोमवार से वाराणसी भी प्रदेश के अनलॉक वाले ज़िलों की सूची में शामिल हो जाएगा। खासकर व्यवसाई वर्ग जिनके दुकान और प्रतिष्ठान अभी बंद पड़े हैं वे बेसब्री से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन भी मुस्तैद है और अनलॉक प्रक्रिया से पहले सभी बिंदुओं पर मंथन कर रही है ताकि किसी भी तरह की चूक से बचते हुए तीसरी लहर की आशंका से नगरवासियों को बचाया जा सके।
इसी क्रम में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय पर चिकित्सा विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक हुए टीकाकरण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जानकारी में आया कि विगत कुछ दिवसों में टीकाकरण में गिरावट आयी है, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि टीकाकरण हेतु शहर में ग्रुपवार समय सारिणी जारी करते हुए इसको कराया जाय तथा गावों में आशा व एएनएम की ड्यूटी लगायी जा तथा उनके माध्यम से टीकाकरण कराया जाय। टीकाकरण को लेकर वाराणसी जिला प्रशासन बेहद गंभीर है और एक अभियान के रूप में टीकाकरण करवा रही है।
अब जबकि वाराणसी अनलॉक की दहलीज़ पर खड़ा है तो ऐसे में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को बैठक के दौरान स्पष्ट कर दिया है की अनलॉक में उन्ही को छूट दी जाएगी जो वैक्सीनेशन करवा लिए रहेंगे। खासकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिष्ठान तभी खोलने की इजाजत होगी जब मालिक समेत सभी कर्मचारियों का टीकाकरण हुआ रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर में जो भी व्यापारी एवं उनके कर्मचारी टीकाकरण करायेंगे उनके प्रतिष्ठान ही अनलॉक के बाद खुलेंगे। जो प्रतिष्ठान खुले हुए पाये जायेंगे व उनके कर्मचारियों एवं मालिकों का टीकाकरण नहीं पाया जाएगा तो उन्हें बन्द कराया जायेगा। व्यापारियों को इस आशय से सूचित करने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस भी घूम घूम कर ध्वनिविस्तारक यंत्र से ये सूचना प्रसारित कर रही है।
इसी क्रम में आटो एवं रिक्शा चालकों के लिए भी यह अनिवार्य किया गया है कि 15 दिन के भीतर वे अपना टीकाकरण करा लें अन्यथा उनका चालान करते हुए गाड़ी सीज़ की जाएगी।
डीएम ने कहा कि जिस भी संस्था/हाउसिंग सोसाइटी/व्यापारी संघटन को ग्रुप में अधिक लोेगों का टीकाकरण कराना है वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर स्पेशल कैम्प लगवा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारीगण को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने तहसील के प्रधानों की बैठक कर लें तथा पूर्व में गठित निगरानी समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण शत-प्रतिशत करायें और निर्देशित किया कि इस कार्य में लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचरियों की मदद ली जाय।
सरकारी विभागों में शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराये जाने को लेकर कहा कि जब तक समस्त सरकारी कर्मचारियों का टीकाकरण नहीं हो जाता है तब तक उनके विभागाध्यक्ष द्वारा जून माह की सैलरी जारी नहीं की जायेगी तथा विभागाध्यक्षों द्वारा 25 जून तक इस आशय का प्रमाण-पत्र भी दिया जाय कि उनके यहां समस्त कर्मचारियों का टीकाकरण हो चुका है।
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